गुवाहाटी, 30 जुलाई, संवाद 365 : राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के अंतिम मसौदा सूची के प्रकाशन के पश्चात एआईयूडीएफ के साधारण संपादक अमीनुल इस्लाम ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकार एनआरसी में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों को ताक पर रखते हुए कुछ काम कर रही है। जिसको लेकर हमारी पार्टी उच्चतम न्यायालय में एक आवेदन दाखिल किया है, जो पेंडिंग है। आवेदन पर सुनवाई 31 जुलाई को होगी। हमें उम्मीद है कि उच्चतम न्यायालय एक भी भारतीय नागरिक का नाम एनआरसी से न कटे इस संबंधित याचिका पर विचार करेगी। इस्लाम ने कहा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देश दिया गया था, उसके बावजूद भी राज्य सरकार राज्य में पांच लाख डी वोटर व 92 हजार विदेशी नागरिक की पहचान की गई है। बावजूद इन सभी नागरिकों का नाम एनआरसी में शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि एनआरसी का कार्य उनकी देखरेख में किया गया है लेकिन राज्य सरकार इसमें हस्तक्षेप करने की भरपूर कोशिश की है। इसके लिए हम और हमारी पार्टी असम के मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल को अवगत कराया है। वहीं दूसरी ओर एनआरसी के असम समन्वयक प्रतीक हजेला को भी इस संबंध में हमने अपना विरोध दर्ज किया है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने कहा है कि अगर हमारी मांग सही रही तो इस पर विचार किया जाएगा।
